पोस्ट्स

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरील खानपानासाठी कोट्यवधींची निविदा; संतांच्या महाराष्ट्रात जनतेच्या करातून मांसाहाराला प्रोत्साहन?

इमेज
 भूतदयेचा संदेश देणाऱ्या संतपरंपरेच्या भूमीत सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह; नागरिकांमध्ये नाराजी मुंबई,दि.२२ जुलै २०२६ मुंबई : मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपानासाठी सुमारे ९.८५ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर झाल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर राज्यात चर्चा सुरू झाली आहे. निविदेतील खानपान यादीमध्ये विविध मांसाहारी पदार्थांचाही समावेश असल्याचे वृत्तपत्रीय माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ही संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आणि संत गाडगेबाबा यांच्या करुणा, भूतदया आणि सर्व जीवमात्रांप्रती दयेचा संदेश देणारी भूमी म्हणून ओळखली जाते. अशा राज्यात जनतेच्या करातून जमा झालेल्या सार्वजनिक निधीचा वापर मांसाहारी भोजन व्यवस्थेसाठी केला जाणे योग्य आहे का, असा प्रश्न काही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या सत्तेत मुख्यमंत्रीपदासह उपमुख्यमंत्रीपद आणि मंत्रिमंडळातही महिलांचे प्रतिनिधित्व आहे. महिलांच्या नेतृत्वाबद्दल अभिमान व्यक्त केला जात असताना सार्वजनिक जीवनात साधेपणा, संवेदनशीलता आणि सांस्कृ...

मुद्देमालच जमा नाही, तर समन्स कशासाठी? बिलोली न्यायालयात फिर्यादीची पाचवी वारी; एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह

इमेज
नांदेड एसीबीच्या एसपींपासून पैरवीपर्यंत सर्वांचेच दुर्लक्ष; भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत तपास यंत्रणेचीच 'अंतर्गत दिरंगाई' का? मुद्देमाल न्यायालयात सादर नाही; मग साक्षीदारांना समन्स कशासाठी? पाचव्यांदा न्यायालयाची पायरी; फिर्यादीच्या वेळ-खर्चाची जबाबदारी कोणाची? बिलोली न्यायालयात वारंवार पुढील तारखा; सरकारी पक्षाच्या पैरवीवर प्रश्नचिन्ह खटल्याच्या पाठपुराव्यातील कथित त्रुटींवर कारवाई होणार का? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोडे बारा आणा!' – मुद्देमाल सादर नसताना फिर्यादीला वारंवार हेलपाटे मुद्देमाल नसताना सुनावणीची तयारी? एसीबीच्या न्यायालयीन समन्वयावर प्रश्नचिन्ह विशेष खटला क्र. २२/२०२२ : मुद्देमाल सादर नसल्याने पुन्हा पुढील तारीख; फिर्यादीची नाराजी बिलोली,दि.१० जुलै २०२६ : विशेष खटला क्र. २२/२०२२ (नायगाव/२०२१) मधील न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुद्देमाल न्यायालयात सादर नसतानाही फिर्यादी व साक्षीदारांना समन्स बजावून वारंवार न्यायालयात हजर राहावे लागत असल्याचा आरोप पुढे आला आहे. संबंधित फिर्यादीला आतापर्यंत तब्बल पाच वेळा न्यायालयात येऊनही सुनावणी पुढे ढकलली गेल्याचे सांगण्यात येत...

SIR मोहिमेत जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत घरभेटींवर भर;नायगाव तालुक्यात आढावा ग्रामपंचायत कार्यालयापुरताच मर्यादित? तलाठी, बीएलओंकडून माहिती मिळण्यात अडचणी

इमेज
  मरवाळी,दि.०६/०७: भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR-2026) मोहिमेत जिल्हा प्रशासनाकडून व्यापक जनजागृती केली जात आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी "एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये" यासाठी नागरिकांनी बीएलओंना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत प्रसिद्धीपत्रके, व्हिडिओ, ECINET ॲप, मतदार पडताळणीची माहिती आणि वेळापत्रक,गृह भेटीची माहिती सातत्याने प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. याच मोहिमेअंतर्गत नायगाव तालुक्यातील मरवाळी गावात तहसीलदार धम्मप्रिया गायकवाड यांनी आढावा बैठक घेतल्याची माहिती समोर आली. मात्र, या भेटीच्या निमित्ताने स्थानिक पातळीवरील बीएलओ,तलाठी व संबंधित कर्मचारी कडून मोहीमेची व्यापक जनजागृती, समन्वय आणि तहसीलदारांच्या प्रत्यक्ष गृहभेटी बाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. SIR मोहिमेच्या जनजागृतीवर प्रश्न; तलाठी, बीएलओंकडून माहिती मिळण्यात अडचणी तहसीलदार गावात आल्याचे समजल्यानंतर संबंधित तलाठी व कर्मचाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून माहिती घेण्याचा प्रयत्न ...

मरवाळी येथे 'विकसित भारत – जी राम जी' ग्रामीण रोजगार हमी अभियानाचा शुभारंभ

इमेज
VB-G RAM G योजना मनरेगा ऐवजी नवा ग्रामीण रोजगार हमी कायदा; १२५ दिवस रोजगार, सुधारित मजुरी व डिजिटल पारदर्शकतेवर भर मरवाळी (ता. नायगाव, जि. नांदेड), दि. २ जुलै : ग्रामपंचायत मरवाळी/कोपरा येथे गुरुवारी 'विकसित भारत – जी राम जी (VB-G RAM G – विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन-ग्रामीण)' ग्रामीण रोजगार हमी अभियानाचा शुभारंभ व जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमात ग्रामीण रोजगार हमीच्या नव्या कायद्याच्या तरतुदी, लाभार्थ्यांचे अधिकार, रोजगाराची प्रक्रिया, ग्रामपंचायतीची भूमिका आणि ग्रामीण विकासातील लोकसहभाग याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. अभियंता जाधव यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, VB-G RAM G हा केंद्र सरकारचा ग्रामीण रोजगार हमी विषयक नवा कायदा असून, १ जुलै २०२६ पासून देशभर लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे पूर्वीच्या मनरेगा (MGNREGA) योजनेऐवजी पात्र ग्रामीण कुटुंबांना आता दरवर्षी १२५ दिवसांच्या हमी रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. या नव्या कायद्यानुसार रोजगार हमीचा कालावधी १०० दिवसांवरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला असून, महागा...

गोवंशाची अवैध वाहतूक, तस्करी व कत्तलीबाबत माहिती देण्याचे नांदेड जिल्हा पोलिसांचे आवाहन; माहिती देणाऱ्याचे नाव पुर्णपणे गोपनीय ठेवले जाईल

इमेज
संपादक -संजय पाटील चिखले नांदेड,मंगळवार दि.२६/०५/२०२६ : जिल्ह्यात गोवंशाची अवैध वाहतूक, तस्करी किंवा कत्तल यासारखे बेकायदेशीर प्रकार घडत असल्यास नागरिकांनी त्याबाबतची माहिती प्रशासनाला तातडीने द्यावी, असे आवाहन नांदेड जिल्हा पोलीस प्रशासनाच्या वतीने अधिकृत पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे. बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांकडून ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत नागरिकांचा सहभाग वाढावा आणि सुरक्षेची खात्री मिळावी यासाठी पोलिसांनी महत्त्वाची ग्वाही दिली आहे. अवैध गोवंश तस्करी किंवा कत्तलीबाबत पोलिसांना माहिती देणाऱ्या नागरिकांचे नाव आणि ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन नागरिकांना अशा प्रकारची कोणतीही माहिती मिळाल्यास त्यांनी नांदेड जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि संबंधित विशेष पथक अधिकारी यांच्या खालील अधिकृत क्रमांकांवर तात्काळ संपर्क साधावा: आपत्कालीन क्रमांक : 112 नांदेड जिल्हा पोलीस नियंत्रण कक्ष : 02462-234504 पीआय भोईटे (PI Bhoiete): +91 83...

सजग नागरिकाची दिशाभूल? राज्य माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास यांच्या आदेशातील 'तो' भोंगळ कारभार उघड

इमेज
  मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): करोडो रुपयांची कर चुकवेगिरी उघड करणाऱ्या एका सजग नागरिकाला कायदेशीर न्याय देण्याऐवजी, चक्क शासकीय आदेशातच दिशाभूल केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे . राज्य माहिती आयुक्त (बृहन्मुंबई) श्री. प्रदीप व्यास यांच्या कार्यालयातील भोंगळ कारभार एका द्वितीय अपिलाच्या आदेशामुळे चव्हाट्यावर आला असून, सुनावणीच्या आदल्या दिवशीच जन माहिती अधिकाऱ्याने निवेदन सादर केल्याचा खोटा उल्लेख आदेशात केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार यांनी केला आहे. नेमका काय आहे प्रकार? आणि मुख्य आक्षेप भायखळा येथील रहिवासी आणि सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक श्री. वसंत शामराव उटीकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत दाखल केलेल्या एका द्वितीय अपिलाची सुनावणी शुक्रवार, दिनांक ०८ मे २०२६ रोजी राज्य माहिती आयुक्त प्रदीप व्यास यांच्या कार्यालयात पार पडली होती. या सुनावणीचा निकाल दिनांक १८ मे २०२६ रोजी पारीत करून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला. सदर आदेशाची प्रिंट उटीकर यांनी दिनांक   २१ मे २०२६ रोजी काढून पडताळून पाहिली असता, त्यांना मोठा धक्का बसला. आदेशातील अनुक्...

माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार चव्हाट्यावर; माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड!

इमेज
६.५० कोटींपेक्षा जास्त भाडे थकबाकी ६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षापासून थकविलेलीची बाब माहिती अधिकारात उघड एप्रिलमधील सुनावणीचा निकाल मार्च महिन्याच्या तारखेने दिल्याने श्री. शरद पाटील, अपिलीय प्राधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभार उघड मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील दाखल; दोषींवर कारवाईची मागणी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबईतील माझगाव येथील राज्यकर आयुक्त कार्यालयातील (जीएसटी भवन) उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा मनमानी आणि भोंगळ कारभार माहितीच्या अधिकारात (RTI) उघडकीस आला आहे. एका शासकीय इमारतीमधील ०६ अशासकीय कार्यालयांनी गेल्या अनेक वर्षात तब्बल ६ कोटी ५० लाख रुपयांहून अधिक भाडे थकबाकी थकविलेल्याचे समोर आले असतानाच, या प्रकरणातील पहिल्या अपिलाचा निकाल चक्क सुनावणीच्या आधीच्याच तारखेने देऊन माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी सजग नागरिक तथा सेवानिवृत्त राज्यकर निरीक्षक श्री. वसंत शामराव उटीकर यांनी मुख्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. कोट्यवधी रुपयांची भाडे थकबाकी मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री. वसंत उटीकर यांनी माझगाव येथील...